Budget 2023 पर वित्त मंत्री की एग्री और फ़ूड प्रोसेसिंग के स्टेकहोल्डर के साथ प्री मीटिंग खत्म, जानें किन मुद्दों पर हुई बात
Finance Minister's Budget 2023 pre-meeting: मीटिंग में वित्त मंत्री, कृषि के विशेषज्ञों और कृषि प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ अपने तीसरे बजट 2023 के लिए सलाह-मशवरा कर रही हैं.
Finance Minister's Budget 2023 pre-meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आगामी बजट (Budget 2023) को लेकर एग्री और फ़ूड प्रोसेसिंग के स्टेकहोल्डर के साथ मंगलवार को प्री मीटिंग की है. खबर के मुताबिक,इस मीटिंग में भारतीय किसान संघ ने ने डिमांड रखी कि या तो किसान को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा मिले या किसानों के इनपुट मटेरियल को जीएसटी से बाहर कर देना चाहिए.इस बात पर भी विचार हुआ कि किसानों के नाम पर कंपनियों को दी जानी वाली सब्सिडी को सीधे किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के रूप में भेजना चाहिए.
नदियों को जोड़ने के लिए बजट बढ़ाने पर भी बातचीत
इस मीटिंग में वित्त मंत्री ने कृषि के विशेषज्ञों और कृषि प्रसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ अपने तीसरे बजट 2023 के लिए सलाह-मशवरा किया. इससे पहले उद्योग जगत के दिग्गज और इंफ्रा सेक्टर और क्लाइमेट चेंज के विशेषज्ञों के साथ पहली मीटिंग कर चुकी हैं. आज हुई इस मीटिंग में सिंचाई के लिए और नदियों को जोड़ने के लिए बजट बढ़ाने पर भी बातचीत हुई. इसके अलावा चाय, कॉफ़ी, स्पाइसेस, रबर और नारियल जैसे फसल को कृषि मंत्रालय के अंदर लाए जान पर भी चर्चा हुई.
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने पर चर्चा
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चर्चा हुई कि बजट में ऑर्गेनिक यूनिवर्सिटी जो गाय और बकरी के रिसर्च के लिए है के लिए बजट बढ़ाना चाहिए. किसान जो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करे उनको इंसेंटिव दिया जाए. साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट को बढ़ाया जाए. इतना ही नहीं KCC कार्ड का इस्तेमाल FSSAI लाइसेंस के तौर पर किया जा सके और नेचुरल कृषि और आर्गेनिक कृषि को बढ़ाया जाए.
बुनियादी ढांचा उद्योग ने की टैक्स को युक्तिसंगत बनाने की मांग
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इससे पहले बुनियादी ढांचा उद्योग ने बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ सोमवार को हुई मीटिंग में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को युक्तिसंगत बनाने, बैंक से कर्ज को सुगम बनाने और सार्वजनिक व्यय बढ़ाने की मांग की है. उद्योग संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने 5जी नेटवर्क और सेवाओं के क्रियान्वयन के बीच वित्त मंत्री के समक्ष दूरसंचार क्षेत्र में शुल्क और करों में कटौती की भी मांग की.
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